सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश को मिली बड़ी राहत, 1966 से लंबित हिस्सेदारी के लिए दशकों तक चला संघर्ष; शानन विद्युत परियोजना सहित अन्य परिसंपत्तियों पर भी प्रयास जरूरी
हैप्पी हिमाचल न्यूज संवाददाता
शिमला, 10 नवंबर। बीबीएमबी की बकाया राशि को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद प्रदेश में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। करीब एक वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश को अपने अधिकार से जुड़ी इस राशि को प्राप्त करने का रास्ता स्पष्ट हुआ है। यह उपलब्धि किसी एक राजनीतिक दल या सरकार की नहीं, बल्कि समस्त हिमाचलवासियों की सामूहिक उपलब्धि है। इसलिए इसका श्रेय भी पूरे प्रदेश को मिलना चाहिए। इस मामले की पूरी पृष्ठभूमि और संघर्ष को समझना आवश्यक है।
1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद शुरू हुआ अधिकारों का मामला
1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन के बाद परिसंपत्तियों और देनदारियों को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच आबादी के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। उस समय तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें थीं। बीबीएमबी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के दौरान हिमाचल सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुआ। इस चूक के कारण प्रदेश को अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा।
जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई पहली पहल
वर्ष 1977 में केंद्र और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने हिमाचल प्रदेश को 15 मेगावाट बिजली देने का निर्णय लिया। साथ ही शेष मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। वर्ष 1980 में केंद्र और प्रदेश में सरकारें बदलने के बाद यह मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया।
भाजपा ने निकाली अधिकार यात्रा
वर्ष 1990 के दशक में भाजपा ने एक बार फिर हिमाचल के अधिकारों का मुद्दा उठाया। इस दौरान अधिकार यात्रा निकालकर दिल्ली तक आवाज पहुंचाई गई। इसमें केंद्रीय भाजपा नेताओं का सहयोग और समर्थन भी मिला।
बाद में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि जिस प्रदेश में जलविद्युत परियोजना स्थापित होगी, उसे 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिलेगी। हालांकि, बीबीएमबी के तीन प्रमुख प्रोजेक्ट भाखड़ा-नांगल, पोंग डैम और ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना (सलापड़) 1960 के दशक में ही स्थापित हो चुके थे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया।
1996 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने हिस्से के अधिकार के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया। वर्ष 1998 में भाजपा-हिविकां गठबंधन सरकार बनने के बाद मामले की पैरवी गंभीरता से की गई। वर्ष 2007 में पुनः भाजपा सरकार बनने पर वरिष्ठ वकीलों को इस मुकदमे की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया तथा अधिकारियों को दिल्ली में तैनात किया गया।
इसके परिणामस्वरूप 27 सितंबर 2011 को उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया और 1 नवंबर 1966 से बकाया राशि देने का आदेश दिया।
4300 करोड़ रुपये की बकाया राशि का मामला
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल की भाजपा सरकार ने बकाया राशि का हिसाब तैयार कर लगभग 4300 करोड़ रुपये की मांग रखी। हालांकि, तत्कालीन केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण राशि का भुगतान नहीं हो पाया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश ने फैसले को लागू करवाने के लिए दोबारा उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
6 नवंबर 2026 का फैसला और 11973 मिलियन यूनिट बिजली का प्रावधान
केंद्र सरकार के सहयोग से 6 नवंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने अपने 27 सितंबर 2011 के फैसले की पुष्टि की। इस फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश की लगभग 4300 करोड़ रुपये की बकाया राशि के भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। यह राशि अब 11973 मिलियन यूनिट बिजली के माध्यम से 20 वर्षों में किस्तों के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
यह निर्णय पूरे हिमाचल प्रदेश के हित में है और इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। इस उपलब्धि को राजनीतिक श्रेय की प्रतिस्पर्धा तक सीमित करने के बजाय इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना जरूरी है।
शानन परियोजना और अन्य परिसंपत्तियों पर भी हो पहल
बीबीएमबी की बकाया राशि का मामला सुलझना हिमाचल के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी प्रदेश को अपने कई अन्य अधिकार प्राप्त करने बाकी हैं। शानन विद्युत परियोजना इसका प्रमुख उदाहरण है। वर्ष 2024 में पंजाब सरकार और राजा मंडी के बीच हुए समझौते को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और समझौते की अवधि समाप्त होने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश की अन्य परिसंपत्तियों में लंबित हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।
हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई किसी एक दल की नहीं, पूरे प्रदेश की लड़ाई है। इस दिशा में अतीत में जिन भी सरकारों, नेताओं और अधिकारियों ने प्रयास किए हैं, उनके योगदान को स्वीकार करते हुए अब शेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए सभी राजनीतिक दलों और प्रदेशवासियों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए।