पूर्व विधायक ने ट्रांसपोर्टरों के हितों का किया समर्थन, माल ढुलाई किराये में बढ़ोतरी की उठाई मांग
हैप्पी हिमाचल न्यूज संवाददाता
अर्की, 12 अक्तूबर। अंबुजा-अडानी सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट और ट्रांसपोर्ट सहकारी सभाओं के बीच हुए समझौते को लागू करवाने तथा माल ढुलाई किराये से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर एवं भाजपा दाड़लाघाट मंडल के सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक परसराम ठाकुर ने अर्की में प्रेसवार्ता की। इस दौरान अर्की के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता ने भी ट्रांसपोर्टरों के हितों का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार से उनके मुद्दों का समाधान करने की मांग की।
परसराम ठाकुर ने 21 फरवरी, 2023 को अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और ट्रांसपोर्ट सहकारी सभाओं के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हवाला देते हुए कहा कि इसकी शर्तों को लागू करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि समझौते में सिंगल एक्सल वाहनों की माल ढुलाई दर 10.58 पैसे से घटाकर 10.30 पैसे करने सहित डीजल की कीमतों में बदलाव के अनुसार किराये पर विचार करने, टोल व करों की प्रतिपूर्ति और बैकलोड जैसे प्रावधान शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि समझौते में कंपनी की ओर से प्रतिवर्ष कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन सीमेंट और 38 लाख मीट्रिक टन क्लिंकर उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी है। इसके बावजूद, उनके आरोप के अनुसार, ट्रांसपोर्टरों को अधिक दूरी के ट्रिप देने के बजाय औसतन करीब 100 किलोमीटर तक सीमित किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। कंपनी की ओर से डंप खोले जाने को भी उन्होंने ट्रांसपोर्टरों के नुकसान का कारण बताया।
परसराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से बैठक के दौरान माल ढुलाई किराये में 13 पैसे की बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह मामला पिछले साढ़े तीन वर्षों से लंबित है। उन्होंने सरकार से माल ढुलाई किराये में 13 पैसे की बढ़ोतरी तुरंत लागू करने और सिविल सप्लाई की ढुलाई दरों में भी संशोधन करने की मांग की। साथ ही, कंपनी और ट्रांसपोर्ट सहकारी सभाओं के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार से मध्यस्थता करने का आग्रह किया।
रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारियों को अलग-अलग बुलाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है और प्रलोभन देकर उनकी एकता कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कंपनी के नियमित कर्मचारियों को थर्ड पार्टी व्यवस्था के तहत रखने की चर्चा का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कदम 16 जून, 1992 के समझौते का उल्लंघन होगा। स्थानीय ठेकेदारों को बाहरी ठेकेदारों के साथ जोड़ने के कथित प्रयासों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई।
इस दौरान पूर्व विधायक ने ट्रांसपोर्टरों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि उनके मुद्दों का उचित समाधान होना चाहिए और प्रदेश सरकार को उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
प्रेसवार्ता में समझौता ज्ञापन की शर्तों को लागू करवाने, माल ढुलाई किराये में बढ़ोतरी, सिविल सप्लाई की दरों में संशोधन और कंपनी व ट्रांसपोर्ट सहकारी सभाओं के बीच लंबित विवादों के समाधान की मांग प्रमुखता से उठाई गई।